राजस्व के लम्बित आवेदनों के निराकरण हेतु कैम्प आयोजीत किये जाने की मांग

मुलताई। राजस्व न्यायालय में नजूल भूमि के पट्टे, नजूल पट्टों का नवीनीकरण, धारणाधिकार नीति के लगभग 1550 आवेदन विगत लम्बे समय से विचाराधीन है। जिनका निराकरण ना होने से भू-स्वामियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त समस्या को लेकर एसडीएम को क्कालेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि राजस्व न्यायालय में लम्बित आवेदनों के निराकरण होने से जन समस्या का समधान तो होगा ही साथ ही प्रीमियम, भू-भाटक के रूप में शासन को राजस्व लाभ भी प्राप्त होगा।
मुलताई नगर के रहवासियों के हित में उक्त आवेदनों के निराकरण हेतु विषय विशेषज्ञों की टीम का गठन कर केम्प का अयोजन किये जाने की मांग डॉ. हरप्रीत कौर खुराना एडवोकेट ने की है।